यूसीसी विधेयक पर भी नजर
यदि तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित विधेयक भी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। फिलहाल इस विषय पर जनसुनवाई जारी है और 15 जून तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। यह अवधि और बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद प्रारूप तैयार होगा।
वरिष्ठ सचिव समिति अध्ययन करेगी और हरी झंडी मिलने पर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यूसीसी जैसे व्यापक प्रभाव वाले कानून पर गंभीरता से कार्य किया जाए और सभी पहलुओं का गहन अध्ययन सुनिश्चित किया जाए।
सूत्रों के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग को अब तक करीब 2,500 ऑनलाइन सुझाव प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
