नई दिल्ली: हाल ही में यह खबर आई कि केंद्र सरकार 14 लाख एक्टिव रक्षा कर्मियों के निजी वाहनों को टोल से छूट देने की योजना बना रही है। यह कदम 'बैरियर-फ्री' हाइवे टोलिंग से जुड़ी एक समस्या को सुलझाने के लिए उठाया जा रहा है। दरअसल, मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम वाले हाईवे पर निजी वाहनों का इस्तेमाल करने वाले रक्षा कर्मियों को ई-चालान भेजे जा रहे हैं। इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत शुरू की है, ताकि एक ऐसा तरीका निकाला जा सके जिससे इन निजी वाहनों को बिना ट्रैफिक रोके टोल से छूट मिल सके। एक प्रस्ताव यह है कि ऐसे वाहनों पर फास्टैग (FASTag) लगाया जाए, और इसके सालाना पास का खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा वापस (रीइम्बर्स) कर दिया जाए। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि रक्षाकर्मियों के लिए पहले से ही कानूनी प्रावधान उपलब्ध है।
इंडियन टोल्स एक्ट के तहत मिली है छूट
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901' के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय रक्षा बलों के सेवारत कर्मियों को टोल टैक्स के भुगतान से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है। इसमें नौसेना के जवान भी शामिल हैं।
इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901 कानून की धारा 3 में 'छूट' का प्रावधान है, जो स्पष्ट करती है कि नियमित बलों के सभी अधिकारी, सैनिक और एयरमैन राजमार्गों पर यात्रा करते समय टोल टैक्स के भुगतान से पूरी तरह छूट पाने के हकदार हैं।
ड्यूटी पर होने या न होने में कोई फर्क नहीं करता ये कानून
इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901 में कहा गया है कि नियमित बलों, जिसमें नियमित सेना और वायु सेना के सभी अधिकारी, सैनिक और एयरमैन शामिल हैं, इन सभी को टोल से पूरी छूट मिलेगी। यह कानून नियमित बलों के लिए 'ड्यूटी पर होने या न होने' के बीच कोई अंतर नहीं करता है।
कानून यह भी स्पष्ट करता है कि 'अनियमित कोर' जैसे टेरिटोरियल आर्मी और नेशनल कैडेट कोर (NCC) के सैन्य कर्मियों को भी टोल भुगतान से छूट मिलेगी, बशर्ते वे ड्यूटी पर हों या ड्यूटी पर जा रहे हों या वापस आ रहे हों। यह कानून 'ड्यूटी पर होने' की शर्त केवल अनियमित बलों पर लागू करता है, नियमित सशस्त्र बलों पर नहीं। इस कानून में एक 'ओवरराइडिंग क्लॉज' (प्रधानता देने वाला प्रावधान) भी है, जिसके कारण यह भारत में किसी भी अन्य कानून, या किसी विधायिका, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के निर्देशों पर भारी पड़ता है।
1901 का यह कानून अभी तक लागू
महत्वपूर्ण बात यह है कि 1901 का यह कानून अभी भी लागू है और संसद ने इसे रद्द नहीं किया है। 21 नवंबर 2016 को, तत्कालीन राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक 'अनस्टार्ड प्रश्न' के माध्यम से पूछा था कि क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि रक्षा कर्मियों को टोल टैक्स से मिलने वाली छूट 'इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901' के तहत आती है। इस सवाल के जवाब में, तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख एल. मंडाविया ने बताया कि 'इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901' के प्रावधानों के अनुसार, छूट के पात्र लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून की वैधता को बरकरार रखा था
सितंबर 2006 में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 1901 के उस कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो सैन्य कर्मियों को टोल टैक्स के भुगतान से छूट देता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने इस कानून को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए 'समानता के अधिकार' की भावना के खिलाफ है।याचिकाकर्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों को ऐसी कोई छूट नहीं मिलती है। हाई कोर्ट ने मई 2006 में इस याचिका को खारिज कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, कानून स्पष्ट है कि यदि किसी एक ही विषय पर नियमों और किसी अधिनियम (कानून) के बीच टकराव होता है, तो अधिनियम ही मान्य होगा और सर्वोपरि माना जाएगा। नियम एक तरह के 'अधीनस्थ' या 'प्रत्यायोजित' कानून होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी शक्ति मुख्य अधिनियम से मिलती है। उनका उद्देश्य मुख्य अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करना या उनमें मदद करना होता है, न कि उन्हें दरकिनार करना या उन पर हावी होना।