सहकारिता मंत्री के आदेश के विरोध में उतरा सहकारी संगठन केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र

Updated on 20-05-2021 11:33 PM
सहकारिता मंत्री द्वारा बैंक का समय बढ़ाये जाने के आदेश के बाद विरोध शुरू
सहकारिता कर्मचारी यूनियन ने जताया विरोध मुख्यमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आदेश निरस्त करने की मांग।
अशोकनगर:- सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया द्वारा सहकारी बैंकों में कार्य का समय बढ़ाये जाने के बाद अब इसके विरोध में मध्यप्रदेश बैंक एम्पलाइज फेडरेशन आ गया है और गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर न केबल इस आदेश का विरोध जताया है बल्कि मांग की है कि इस अवांछित समय विस्तार को समाप्त किया जाए। संगठन के द्वारा कहा गया है कि देश में डेढ़ लाख व प्रदेश में सात हजार बैंक कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं साथ ही प्रदेश मे लगभग 130 बैंककर्मियों की मृत्यु को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने बैंक का समय कम करने के साथ साथ पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने के आदेश दिये हैं। लेकिन इसके बाद भी सहकारिता मंत्री के द्वारा सुवह 09 से साढे चार बजे तक बैंक खोलने का आदेश जारी किया है। संगठन का कहना है कि उक्त आदेश बैंकिंग के नियम व रिजर्ब बैंक के नियमों के विरुद्ध हैं।
कोरोना को लेकर नही मिली कोई मदद:- 
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अधिकारी कर्मचारी यूनियन गुना के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सहकारी बैंक के कर्मचारियों को न तो कोरोना यौद्धा घोषित किया गया है और न ही संक्रमित होने पर शासन से कोई मदद की जा रही है। और अभी तक गुना व अशोकनगर जिले के 14 कर्मचारी कोरोना से पीड़ित हुए हैं और एक कर्मचारी अभी भी ग्वालियर में भर्ती है। साथ ही इनका कहना है कि परिवार के सदस्यों का बैक्सीनेशन तक नही कराया गया है। अतः इस तरह नियम विरुद्ध थोपे गए आदेश का हम विरोध करते हैं।


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