राज्यमंत्री की बुलाई बैठक में भी नही पहुँचे मनमाने समिति प्रबंधक

Updated on 01-06-2021 11:01 PM
समर्थन मूल्य पर की गई गेंहू खरीदी को लेकर बुलाई बैठक में ब्रजेन्द्र सिंह वोले तीन दिनों में कराया जाए किसानों का भुगतान।
मुंगावली:- समर्थन मूल्य पर की गई गेंहू खरीदी तो समाप्त हो गई लेकिन महीनों पहले अपनी फसल बेंच चुके किसानों को अभी उनका भुगतान नही पहुँचा है। जिसको लेकर सोमवार की देर शाम स्थानीय विधायक व प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री ब्रजेन्द्र सिंह यादव ने सभी समिति प्रबंधकों की एक बैठक बुलाई गई। लेकिन इस बैठक में भी मनमाने समिति प्रबंधक नरेश हिंडोलिया, ब्रजभान अहिरवार व अरबिंद दीक्षित नही पहुँचे। जिसको देखकर कहा जा सकता है कि इन मनमाने समिति प्रबंधकों को राज्यमंत्री के निर्देश व बैठक भी कोई मायने नही रखती हैं। दरसल राज्यमंत्री के द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ साथ समस्त समिति प्रबंधकों की बैठक बुलाई गई थी जिससे की किसानो की समस्याओं का निराकरण कराया जा सके।
तीन दिन में कराया जाए किसानों का भुगतान:-
इस बैठक में राज्यमंत्री ब्रजेन्द्र सिंह यादव ने समिति प्रबंधकों को निर्देश दिए कि जिन किसानो ने उनकी फसल कई दिन पहले बेंच दी है और उनको भुगतान नही हुआ है ऐसे किसानों का भुगतान तीन दिनों में हो जाना चाहिए क्योंकि किसान फसल बेंचने में ही परेशान हो गया अब उसको भुगतान के लिए ज्यादा परेशानी न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
शिकायत मिलने पर कराएंगे मामला दर्ज:-
बैठक में ब्रजेन्द्र सिंह यादव सख्त दिखाई दिए और इन्होंने इन समिति प्रबंधकों को हिदायत देते हुए कहा कि कोई किसान भुगतान के लिये परेशान न हो साथ ही एसडीएम राहुल गुप्ता से कहा कि शिकायत मिलने पर आपको बताऊंगा और तत्काल ऐसे समिति प्रबंधकों पर मामला दर्ज कराना है जो भुगतान के लिए किसान को परेशान कर रहे हैं।
मनमाने समिति प्रबंधकों पर क्यों नही की गई कार्रवाई:- 
एक ओर जहां राज्यमंत्री के द्वारा बैठक में मौजूद समिति प्रबंधकों को समझाईश दी गई तो सवाल यह खड़ा होता है कि जो समिति प्रबंधक बैठक में नही आये आखिर उनपर कार्रवाई क्यो नही की गई क्योंकि जो समिति प्रबंधक बैठक में नही आये उनके खरीदी केंद्र पर काफी अनियमित्तायें सामने आईं थी यहां तक की गेंहू में भसुआ और मिट्टी मिलाकर गेंहू वेयर हाउस में जमा करा दिये गए। 
अब देखना यह होगा कि इस तरह राज्यमंत्री द्वारा बुलाई बैठक में अनुपस्थित रहने के बाद इन समिति प्रबंधकों पर कोई कार्रवाई को जाती है या फिर इनकी मनमर्जी अधिकारियों के साथ साथ राज्यमंत्री की मंशा पर भी भारी पड़ती रहेगी।


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